- निर्माण कार्यमा सरकारी कर्मचारीलाई अतिरिक्त शुल्क नदिन व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको छ।
- भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी कार्यसम्पादनका लागि महासंघले कडाइका साथ नयाँ नियम लागू गरेको छ।
- अवैध शुल्क मागेमा जानकारी दिन र त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ।
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको निर्देशनपछि निर्माण क्षेत्रमा देखिँदै आएको अतिरिक्त शुल्क असुलीप्रति कडाइ गरिने भएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफक्यान) ले एक परिपत्र जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूलाई कुनै पनि सरकारी अधिकारीलाई अतिरिक्त शुल्क नदिन स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।
महासंघका अनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल र महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहको उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा यस्तो निर्देशन दिइएको हो। कार्यक्रममा निर्माण क्षेत्रलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने विषयमा विशेष जोड दिइएको थियो।
परिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार निर्माण आयोजनाहरूको सञ्चालनका क्रममा कुनै पनि तहका सरकारी अधिकारीलाई अतिरिक्त शुल्क नदिन र यदि कसैले त्यस्तो शुल्क मागेमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन आग्रह गरिएको छ। साथै, यस्ता गतिविधिमा संलग्न अधिकारीहरूलाई प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट पारिएको छ।
महासंघले निर्माण व्यवसायीहरूलाई सरकारी प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न र अनियमितता रोक्न सहयोग गर्न समेत अनुरोध गरेको छ।
उक्त निर्देशन कार्यान्वयनमा आएसँगै निर्माण क्षेत्रमा हुने अवैध आर्थिक लेनदेनमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ।
