काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली प्रयोगबापत तिर्नुपर्ने बक्यौता विवाद समाधानका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघले अघि सारेको मध्यमार्गी प्रस्तावविरुद्ध रिट दायर गरेको अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश माग गरिएको विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि ३० कात्तिकमा पेसी तोक्ने निर्णय गरेको हो। साथै, सर्वोच्चले विपक्षी पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश पनि दिएको छ।
बिजुली बक्यौता विवाद समाधानका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा भएको उच्चस्तरीय छलफलपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेको थियो। सो प्रस्तावअनुसार उद्योगीहरूले बक्यौता रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने र पहिलो किस्तालाई नै धरौटी स्वरूपमा पुनरावलोकनमा लैजाने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्की सो प्रस्तावमा सहमतिनजिक पुगेको संकेतपछि हालसम्म १७ वटा उद्योगले किस्ता बुझाइसकेका छन्। तर, अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले महासंघको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै उक्त प्रस्ताव संविधान र कानुनविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि अब यो विवादको कानुनी निक्र्योल ३० कात्तिकको छलफलपछि मात्रै स्पष्ट हुने देखिएको छ।
