देउखुरी — लुम्बिनी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले प्रदेश विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न ११ बुँदे प्रस्ताव स्वीकृत गरी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार प्रदेश राजधानी देउखुरीमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वमा प्रदेशको हिस्सा सुनिश्चित गर्न संघीय ऐनमै स्पष्ट प्रावधान ल्याउनुपर्ने, प्रदेश राजमार्ग र सडक क्षेत्रमा रहेका विद्युत पोल हटाउने खर्च नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नै व्यहोर्नुपर्ने जस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकले समान प्रकृतिका कामका लागि खोलिएका समानान्तर कार्यालय खारेज गरी खर्च कटौती गर्ने, कृषि संरचना तथा उपकरणमा न्यूनतम प्राविधिक मापदण्ड तोक्ने, संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेका खानेपानीलगायतका अधुरा आयोजना पूरा गर्न आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र प्रदेश गौरवका आयोजनामा आवश्यक निर्माण सामग्री प्रदेश सरकारले तोकेको रोयल्टी बुझाई स्थानीय तहको रोहवरमा संकलन गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, सडक मर्मत सम्भारका लागि संकलित दस्तुर राजस्वमा प्रदेशलाई हिस्सा दिने, कृषिजन्य उत्पादन तथा चिस्यान केन्द्रहरूमा विद्युत महसुल छुट दिने नीति बनाउनुपर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
यस्तै, कृषिमा हुने दोहोरोपन अन्त्य गर्न एकीकृत कृषि विकास ऐन तर्जुमा गर्ने, बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियम अनुदान कार्यविधि–२०८१ संशोधन गरी किसानलाई सिफारिस प्रक्रियामा सहजता दिने विषय पनि संघीय सरकारसँग उठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले अघिल्ला बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै, “निर्णय कार्यान्वयनबाट कोही पनि पन्छिन पाउँदैन, मन्त्री र सचिवबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका हुन ।
बैठकमा प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले उपलब्धि र चुनौतीसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.७० प्रतिशत र निरपेक्ष गरिबीको दर २४.३५ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै खानेपानी सुविधापुगेका घरपरिवार ९२.८ प्रतिशत, विद्युत सेवा (सौर्यसहित) पुगेको जनसंख्या ९९ प्रतिशत, सिंचित क्षेत्र ५५.७ प्रतिशत र इन्टरनेट पहुँच पुगेका घरपरिवार ७५.५ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आन्तरिक आय १ अर्ब २३ करोड पुगेको र खर्च गर्ने क्षमता पनि बढेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७२.१ प्रतिशत खर्च भएको छ भने अघिल्लो वर्ष ६५.३ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि साना टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र अधुरा आयोजना पूरा गर्ने लक्ष्यसहित बजेट तथा योजना तर्जुमा मापदण्ड तयार गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिइएको छ ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रीहरू, प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिव, विज्ञलगायतको उपस्थिति थियो । बैठकको सहजीकरण प्रदेश योजना आयोगका सचिव खिमबहादुर कुँवरले गर्नुभएको थियो ।
