काठमाडौँ । सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) को दर्ता तथा नवीकरणको प्रक्रिया हाललाई स्थगित गरेको छ। विभागले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ मा गरिएको संशोधनसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले दर्ता तथा नवीकरण कार्य रोकिएको जानकारी दिएको हो।
विभागका अनुसार अब अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय (स्थानीय अधिकारी) मार्फत हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३’ बमोजिम सूचना तथा प्रसारण विभागबाट हुँदै आएको दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया कानुनी व्यवस्थासँग नमिल्ने भएकाले हाललाई स्थगन गरिएको जनाइएको छ।
विभागले सार्वजनिक सूचनामा भनेको छ, “राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाका आधारमा यस विभागबाट अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका, २०७३ बमोजिम हुँदै आएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम (अनलाइन पत्रिका) दर्ता तथा नवीकरणको कार्य स्थगन गरिएको व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ।”
हालै संशोधन भएको ऐनको दफा ७ (ख) अनुसार अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता अनिवार्य हुनेछ। उक्त दफाअनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएको दस्तुरसहित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय समक्ष निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारको यस निर्णयसँगै अब देशभरका अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रक्रिया स्थानीय तहमा केन्द्रित हुँदै जाने देखिएको छ।
तर के मापदण्ड छ त्यो भने उल्लेख गरिएको छैन अब यो प्रक्रियामा सकारात्मक नकारात्मक टीका टिप्पणी भइ रहेको छ धेरै जानाको प्रतिक्रिया यो गलत निर्णय भने छ जिल्लामा यो पावर दिदा पत्रकार हरुको हात कलम चलाउन नसकिने धेरैको भनाइ छ जिल्लाको बिषय बस्तु अनियमितता विरुद्ध लेेेखदा आफ्नो मिडिया दर्ता गर्न र नविकरण गर्न अप्त्ठ्यारो हुने भएकाले यो निर्न्णय गल्त भने धेरै पत्रकारको भनाइ छ नेपाल खोजखबर संवाददाताले धेरौ पत्रकार को गुनासो लिएका थिए उक्त संवादमा धेरैले यहीँ धारण राखेका थिए ।
