काठमाडौं — नेपालका दुई प्रमुख बहुपक्षीय विकास साझेदार निकाय, विश्व बैंक समूह र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालसँगको आगामी पाँच वर्षे (२०२५–२०३०) साझेदारी रणनीति सार्वजनिक गरेका छन्। देशको विकास तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि यी संस्थाले झण्डै पाँच खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने योजना अघि सारेका छन्।
अहिलेसम्म नेपालका लागि वैदेशिक अनुदान र ऋणको मुख्य स्रोत रहँदै आएका यी दातृ निकायले आगामी रणनीति लुज फोरम मोडलमा अघि बढाउँदै, साझा लगानी तथा सहकार्यको नयाँ ढाँचामा काम गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। विश्व बैंकले यस मोडलमा नेतृत्व गरिरहेको छ।
दुई अर्ब डलरसम्म विश्व बैंकको लगानी सार्वजनिक गरिएको रणनीति अनुसार विश्व बैंकले नेपालमा आगामी पाँच वर्षमा करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर (झण्डै २६ खर्ब रुपैयाँ) बराबरको लगानी गर्नेछ। यो लगानीको अधिकांश हिस्सा सहुलियतपूर्ण ऋण हुनेछ। अहिलेको अवस्थामा नेपालले मुख्यतया अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (IDA) मार्फत मात्र सहुलियत ऋण पाइरहेको छ, तर आयस्तरमा सुधार आएपछि अन्य विकल्पहरू पनि खुल्ने उल्लेख गरिएको छ।
एडीबीको १.९१ अर्ब डलर लगानीको योजना त्यस्तै, एडीबीले पनि आगामी पाँच वर्षमा १ अर्ब ९१ करोड डलर (करिब २५ खर्ब रुपैयाँ) बराबरको लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसबाहेक आकस्मिक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न थप लगानी गर्न सकिने खुलाइएको छ।
दुबै निकायले नेपालको विकास रणनीतिको केन्द्रबिन्दु रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि हुने स्पष्ट पारेका छन्। उनीहरूले पछिल्लो समय नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणको प्रगति देखिए पनि त्यो मुख्यतः रेमिट्यान्सले बढाएको खपत र उपभोगमा आधारित रहेको भन्दै त्यसलाई दीगो बनाउन स्थानीय रोजगारी र उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र आवश्यक रहेको बताएका छन्।
हालको तथ्यांक अनुसार नेपालमा १५–२४ वर्ष उमेर समूहका ३५ प्रतिशत युवा रोजगारी, शिक्षा वा सीपका अवसरबाट वञ्चित छन्। महिलाहरूको अवस्था अझ गम्भीर रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्।
दुवै संस्थाले शिक्षा र सीप विकासमा लगानी, निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने, तथा पूर्वाधार विकास (जस्तै, यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत) मा व्यापक लगानी गर्ने योजना बनाएको जनाइएको छ ।
साथै, विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको आईएफसी (IFC) मार्फत निजी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने र विदेशी लगानीको सुरक्षाका लागि कार्यरत मिगा (MIGA) लाई अझ सक्रिय बनाउने तयारी गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रशासनिक र नीतिगत सुधारमा समेत सहकार्य हुने छ नेपाल सरकारको प्रशासनिक क्षमता, नीति निर्माण, कार्यान्वयन प्रणाली र शासकीय सुधारमा यी संस्थाले रणनीतिक सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
जलविद्युत् आयोजनामा समेत संयुक्त लगानी यी दातृ निकायले साझेदारीमा दुई ठूला जलविद्युत् आयोजनामा पनि यही पाँच वर्षे अवधिमा संयुक्त लगानी गर्ने घोषणा गरेका छन्। आयोजनाको विस्तृत विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन, तर नेपालको ऊर्जा सुरक्षालाई दिगो बनाउने दृष्टिकोणले यी आयोजनालाई रणनीतिक महत्व दिइएको पाइएको छ ।
