काठमाडौं – नेपालको कानुनअनुसार विवाह गर्न केटा र केटी दुवैको लागि २० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ। तर, अहिले यो कानुनी प्रावधानलाई परिवर्तन गर्दै विवाहको उमेर १८ वर्षमा घटाउनुपर्ने विषयमा बहस चुलिएको छ। संसद्को कानुन समितिले विभिन्न बालसुधार गृहमा गरेको अध्ययन र सरकारले गठन गरेको कार्यदलले विवाह गर्ने उमेर १८ वर्ष कायम गर्न सिफारिस गरेपछि यो विषय गम्भीर रूपमा उठान भएको हो।
तर, कानुन व्यवसायी, बालअधिकारकर्मी तथा मानवअधिकारवादीहरूले यस सिफारिसको आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले विवाहको उमेर घटाउनु वैज्ञानिक आधारभन्दा पनि हचुवाको भरमा गरिएको निर्णय भएको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत यस विषयमा गहिरो अध्ययन थालेको छ।
२० वर्षकै उमेर हद किन तोकिएको थियो?
नेपालमा २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी संहिताले विवाह गर्ने न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकेको छ। यसअघि विभिन्न अनुसन्धानहरूले विवाहको उमेर घटाउँदा स्वास्थ्य, शैक्षिक अवसर र आर्थिक स्वतन्त्रतामा नकारात्मक असर पर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।
२० वर्षको उमेर हद तोकिँदा निम्न आधारलाई ध्यान दिइएको थियो:
✔ शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता: १८ वर्षमा किशोरावस्थाबाट युवावस्थामा रूपान्तरण भइसकेको हुँदैन। यसले गर्भावस्था तथा मातृशिशु स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
✔ शिक्षा र आर्थिक स्वतन्त्रता: १८ वर्षमा अधिकांश युवा माध्यमिक तहको पढाइमै हुन्छन्। रोजगारी तथा आर्थिक स्वतन्त्रता नहुँदा वैवाहिक जीवनमा थप समस्याहरू सिर्जना हुन सक्छन्।
✔ बालविवाह न्यूनीकरण: २० वर्षकै उमेर हद कायम गरेपछि नेपालमा बालविवाहको दरमा कमी आएको सरकारी तथ्यांकहरूले देखाएका छन्।
विवाह गर्ने उमेर घटाउनुपर्ने तर्क कत्तिको न्यायोचित?
कानुन समितिले मधेश प्रदेशका बालसुधार गृह र कारागारमा स्थलगत अध्ययन गर्दा धेरै किशोरहरू जबरजस्ती करणीको आरोपमा परेका कारण विवाहको उमेर घटाउनु पर्ने तर्क अघि सारेको छ। समितिको दाबी अनुसार, २० वर्ष उमेरको हद कायम गर्दा धेरै किशोरहरूले विवाह गर्न नपाउँदा जबरजस्ती करणीका घटना बढेका छन्।
तर, यो तर्क आफैंमा विवादास्पद छ। जबरजस्ती करणीका घटना विवाहको उमेरसँग नभई समाजमा व्याप्त आपराधिक मानसिकतासँग जोडिएको हुन्छ। जबरजस्ती करणी कानुनी अपराध हो, जुन विवाह गर्ने उमेर घटाएर समाधान हुन सक्दैन। कानुन व्यवसायी तथा बालअधिकारकर्मीहरू यो तर्क वैज्ञानिक आधारहीन रहेको बताउँछन्।
१६ वर्षमा नागरिकता, १८ वर्षमा मतदान, १८ मै विवाह किन होइन?
कतिपय पक्षले १६ वर्षमा नागरिकता पाउने, १८ वर्षमा मतदान गर्न पाउने भए पनि विवाह गर्ने अधिकार किन नपाउने भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। तर, नागरिकता तथा मतदान अधिकारले व्यक्तिको भौतिक, मानसिक तथा आर्थिक परिपक्वतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दैन।
✖ शिक्षाका दृष्टिकोणले: १८ वर्षका युवायुवती विद्यालय तहमा अध्ययनरत हुने भएकाले विवाहको जिम्मेवारी बहन गर्न कठिन हुन्छ।
✖ रोजगारका दृष्टिकोणले: १८ वर्षका व्यक्तिहरू आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना न्यून हुन्छ।
✖ स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले: गर्भावस्थाको जटिलता, मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर उच्च हुने भएकाले १८ वर्षमै विवाह गर्नु जोखिमपूर्ण देखिन्छ।
विवाहको उमेर घटाउनु कि सामाजिक चेतना बढाउनु?
सरकार तथा संसद्ले जबरजस्ती करणीका घटनाहरू विवाह गर्ने उमेरका कारण बढेको देख्नु गलत हो। विवाहको उमेर घटाउनु भनेको अपरिपक्व नागरिकहरूलाई जबरजस्ती जोखिमतर्फ धकेल्नु मात्र हुनेछ।
हाल समाजमा शिक्षा, रोजगारी, करियर प्राथमिकता दिइएपछि विवाह गर्ने उमेर आफैं पछि सर्दै गएको छ। विवाह योग्य उमेरका युवायुवतीले पनि अब ढिलो विवाह गर्ने प्रवृत्ति अपनाइरहेका छन्। तर, सरकार भने यसलाई उल्ट्याउँदै विवाहको उमेर घटाएर किशोर किशोरीहरूलाई असमयमै वैवाहिक बन्धनमा बाँध्न चाहन्छ।
सरकारको कर्तव्य अपराध नियन्त्रण गर्नु हो, अपराधलाई वैधता दिने बहस चलाउनु होइन। विवाह गर्ने उमेर घटाउनु बालविवाहलाई प्रश्रय दिनु हो, जसले सामाजिक विकृतिलाई अझ बल पुर्याउनेछ।
नेपालले २० वर्ष उमेर हद कायम गरेर बालविवाह न्यूनीकरण, मातृशिशु मृत्युदर घटाउने, युवाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउने जस्ता लक्ष्य राखेको थियो। यो कानुनी व्यवस्था लागू भएको ६ वर्ष मात्र हुँदा फेरि उमेर घटाउने निर्णय गर्नु वैज्ञानिक भन्दा पनि राजनीतिक तथा हचुवाको भरमा गरिएको निर्णयजस्तो देखिन्छ। संसद्ले यस्ता गम्भीर विषयमा गहिरो अनुसन्धान तथा बहस गर्नुपर्छ, नत्र यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्नेछ।
