- पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको उपचार खर्च व्यहोर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।
- मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कानुनविपरीत र क्षेत्राधिकार बाहिर रहेकाले बदर गरिएको अदालतले जनाएको छ।
- भविष्यमा कुनै पनि व्यक्तिको विदेश उपचार खर्च नबेहोर्न सरकारका नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी भएको छ।
काठमाडौ – पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका नेता झलनाथ खनाललाई विदेशमा उपचार गर्न सरकारले रकम दिएको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा हालेको रिट जारी भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असार ७ गतेको बैठकबाट पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको दिल्लीस्थित अपोलो अस्पतालमा उपचारका क्रममा लागेको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने, उक्त खर्च अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा निकासा दिने र परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोग रोक्न रिट दायर गरेका थिए। मन्त्रिपरिषदको सो निर्णय कानुनविपरीतको र क्षेत्राधिकार बाहिर गई भएको देखिँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ।
फेसलामा ‘नेपाल सरकारले आगामी दिनमा पनि कानून विपरीत हुने गरी कुनै पनि व्यक्तिको लागि विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने कुनै खर्च उपलब्ध नगर्नु, नगराउनु भनी प्रत्यर्थीमध्येका नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतको नाउँमा प्रतिषेधको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ’ भनिएको छ।
२०८३ असार २ गते फैसला भएको थियो। उक्त फैसला भदौ २४ गते सार्वजनिक भएको छ
