काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपटक मासु निर्यातलाई व्यवस्थित र दिगो बनाउन सरकारले ‘राँगा वा भैंसी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले किसानको आयआर्जन बढाउने र मासु निर्यात अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित यो कार्यविधि लागू गरेको हो।
मन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारको अध्यक्षतामा कात्तिक १२ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ६५ को उपदफा ४ अनुसार तयार गरिएको हो। यसले स्वस्थ राँगा वा भैंसी उत्पादन, मासु प्रशोधन र निर्यातका लागि आवश्यक संरचना, प्राविधिक सहयोग तथा अनुदान व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनेछ।
कार्यक्रमका प्रमुख प्रावधानहरू
कार्यविधिअनुसार किसानले पाडा वा पाडी खरिद गर्दा सरकारी वा निजी स्रोत केन्द्रबाट खरिद गर्नुपर्नेछ र बीमा अनिवार्य गरिनेछ। गोठ निर्माण वा सुधार, घाँसेबाली तथा आहार व्यवस्थापन, औषधि उपचार, परजीवी नियन्त्रण, खोप कार्य, यन्त्र–उपकरण सहयोग, जैविक सुरक्षा र पशु पहिचानदेखि अभिलेखीकरणसम्मका गतिविधि यस कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन गरिनेछ।
प्रस्ताव स्वीकृत भएकाले किसानले कुल लागत अनुमानको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म सरकारी अनुदान प्राप्त गर्नेछन्। जिल्ला दररेट नभए प्रचलित बजार मूल्यलाई आधार मानिनेछ।
साथै, सम्बन्धित कार्यालयहरूले २१ दिनको समयसीमा तोकी सार्वजनिक सूचना मार्फत प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने र सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहका पशु सेवा शाखामा समेत टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
चीनसँगको संयुक्त लगानीमा विशाल मासु प्रशोधन फ्याक्ट्री
यसबीच, छिमेकी मुलुक चीनसँग साझेदारीमा नेपालकै पहिलो अत्याधुनिक थर्मल्ली प्रोसेस्ड कुक्ड बफेलो मिट फ्याक्ट्री सिन्धुलीमा निर्माणाधीन छ।
गत साउन महिनामा उद्योग विभागले उक्त परियोजनाका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत गरेको थियो।
परियोजनामा चीनको हेङ्दु जियान फुड लिमिटेड र नेपाली कम्पनी हिमालयन फुड इन्टरनेसनल प्रालि बीच साझेदारी भएको छ। कुल २७ अर्ब ६४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ लागतको परियोजनामा चीनले २० अर्ब र नेपालले ७ अर्ब लगानी गर्नेछन्।
२० अर्ब रुपैयाँ कारखाना निर्माण र प्लान्ट स्थापना गर्न प्रयोग हुनेछ भने बाँकी ७ अर्ब रुपैयाँ पशुपालन, कामदार आवास, गोठ निर्माण र घाँस खेतीमा खर्च हुनेछ। यो परियोजना नेपालमा फुड उद्योग क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हो।
मासु निर्यातको नयाँ युगतर्फ नेपाल
नेपाल–चीनबीच राँगा–भैंसीको प्रशोधित मासु निर्यातसम्बन्धी प्रोटोकल तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा हस्ताक्षर गरिएको थियो।
त्यसअघि सन् २०२३ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका क्रममा व्यापार असन्तुलन घटाउने उद्देश्यले नेपालमा उत्पादित प्रशोधित मासु निर्यात प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कअनुसार चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो राँगा–भैंसी मासु आयातकर्ता हो। सन् २०१४ मा ३० लाख मेट्रिक टन मासु आयात गरेको चीनले सन् २०२३ मा त्यो परिमाण नौ गुणा बढाएर दुई करोड ७८ लाख मेट्रिक टन पुर्याएको छ।
अष्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजिल र अर्जेन्टिना चीनका प्रमुख निर्यातकर्ता हुन्। अब नेपाल पनि यस सूचीमा जोडिने अपेक्षा गरिएको छ।
कृषि अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार यो पहलले किसानलाई आधुनिक पशुपालनमा आकर्षित गर्ने, मासुजन्य उद्योगमा रोजगारी सिर्जना गर्ने र नेपालको कृषि निर्यात सन्तुलनमा नयाँ ढोका खोल्नेछ।
विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूलाई गोठ सुधार, बीमा सुविधा र अनुदानमार्फत आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्य यस कार्यक्रमको मूल केन्द्रमा राखिएको छ।
सरकारले ल्याएको मासु निर्यात कार्यविधि र चीनसँगको साझेदारीमा निर्माणाधीन फ्याक्ट्रीले नेपाललाई मासु निर्यातक देशका रूपमा उकास्ने सम्भावना देखिएको छ।