केपी ओली भिम रावल बलात्कार प्रचण्ड आशिका तामाङ राशिफल

डेडिकेटेड–ट्रंकलाइन विवाद समाधानतर्फ : प्रधानमन्त्री कार्कीको पहलमा मध्यमार्गी प्रस्ताव

अविजित पन्थी

२०८२ कार्तिक १८ गते ५:३९

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पहलमा ‘डेडिकेटेड फिडर’ र ‘ट्रंकलाइन’ विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा बसेको उच्चस्तरीय छलफलबाट विवाद समाधानको दिशा खुल्ने संकेत देखिएको हो।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरू र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसहितको बैठकमा उद्योगहरूको विद्युत् काटिएको समस्यामा व्यवहारिक उपाय निकाल्ने सहमति बनेको हो।

छलफल अनुसार उद्योगीहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग गरेको रकममध्ये २८ किस्तामध्ये एक किस्ताको बराबर रकमलाई ‘विवादित धरौटी’का रूपमा बुझाएपछि तत्काल विद्युत् सेवा पुनः जडान गरिनेछ। उद्योगीहरूले रकम बुझाउँदा नै आफ्नो असहमति उल्लेख गरी पुनरवलोकन तथा कानुनी उपचार खोज्न सक्नेछन्। यसरी बुझाइएको रकमलाई किस्ता नभई धरौटीका रूपमा मानिनेछ।

महासंघका अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाललगायत अधिकारीहरूसँग छलफल गरी समाधानको पहल गर्नुभएको थियो। त्यसपछि महासंघले सम्बन्धित उद्योगीहरूसँग परामर्श गरी यही प्रस्ताव अघि सारेको थियो।

महासंघका अनुसार उद्योगीहरूले विवादित रकमलाई धरौटीका रूपमा स्वीकार गरी कानुनी उपचारको अवसर पाउने सहमति बनेमा उनीहरू तयार हुने बताएका थिए। हाल करिब दुई दर्जन उद्योगका डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन काटिएका छन्।

विद्युत् नियमन आयोगमा उजुरी

पञ्चकन्या समूहअन्तर्गत पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिक्सले बक्यौता विवादमा विद्युत् नियमन आयोगमा उजुरी दिएका छन्। दुवै उद्योगले बक्यौता रकमको पाँच प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाएर विद्युत् प्राधिकरणले गैरकानुनीरूपमा महसुल असुल गर्न खोजेको र विद्युत् लाइन काटेको भन्दै उजुरी दर्ता गराएका हुन्।

गत वर्ष पनि छ वटा उद्योगले यस्तै उजुरी दिएका थिए। त्यसबेला आयोगले विवाद समाधान नहुँदै विद्युत् विच्छेद गर्नु गैरकानुनी ठहर गर्दै तत्काल लाइन पुनः जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, पछि आयोगले अघिल्लो निर्णय उल्ट्याउँदै बक्यौता तिरेपछि मात्र लाइन जोड्न आदेश दिएको थियो।

यसपटक भने पञ्चकन्या समूहले कानुनी प्रक्रियाअनुसार सेवाशुल्क बुझाएर उजुरी दर्ता गरेको छ।

घिसिङको अडानमा दबाब

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा भएका पछिल्ला पहलहरूले ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ र विद्युत् प्राधिकरणको अडानमा दबाब सिर्जना गरेको देखिन्छ। मन्त्री घिसिङ र प्राधिकरण दुवैले बक्यौता रकम नतिरेसम्म लाइन नजोड्ने अडान लिँदै आएका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीको पहलमा आएको नयाँ प्रस्तावले विवादको द्वार समाधानतर्फ खुल्ने सम्भावना बलियो बनेको छ।

Workplace

‎

नेपाल खोज खबरमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भएमा साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्धन गर्न चाहानुहुन्छ भने nepalkhojkhabar81@gmail.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

खुसी ()
दुःखी ()
अचम्मित ()
हाँस्यास्पद ()
आक्रोशित ()

लेखकको बारेमा

अविजित पन्थी

पन्थी नेपाल खोज खबरका सम्पादक हुन्।

लेखकको सबै आर्टिकल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रियाहरु (०)

तपाईंको नाम *

नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन

तपाईंको प्रतिक्रिया *

फेसबुकमा हामी

सम्बन्धित खबर

फेसबुकमा हामी

धेरै पढिएको

भरखर पोष्ट भएका

छुटाउनुभयो कि ?