काठमाडौं — उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली नागरिकका लागि भुक्तानी तथा मुद्रा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था भएको जानकारी दिएका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भारतबाट नेपालीले पाँच हजार अमेरिकी डलरसम्मको रकम ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरिएको बताएका छ्न।
उनका अनुसार, भारतमा रोजगारी, व्यापार वा अध्ययनका लागि बस्दै आएका नेपालीहरूका लागि यो नियम सहज बन्नेछ। साथै, यदि त्योभन्दा बढी रकम ल्याउन चाहिएमा भन्सारमा घोषणा गरेर ६ लाख रुपैयाँसम्म भारतीय मुद्रा ल्याउन पाइने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो।
पर्यटकका लागि कार्ड र क्युआरमार्फत भुक्तानी अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल आउने पर्यटक तथा यात्रुको सुविधाका लागि क्युआर कोड र कार्डमार्फत निश्चित सीमासम्म भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि दिए। यसले सीमावर्ती क्षेत्र र पर्यटकीय क्षेत्रमा भारतबाट आउने पर्यटकहरूलाई व्यापारिक कारोबारमा सहजता पुर्याउने देखन सकिन्छ ।
पाँच सय भारतीय नोट नस्वीकार गर्नुको कारण पौडेलले भारत सरकार आफैंले पाँच सय रुपैयाँको नोट नेपालबाट फर्काउँदैन भनेर जानकारी गराएकाले ती नोटलाई नेपालमा अस्वीकार गरिएको स्पष्ट पारे। उनले भारतबाट सवारीसाधन भित्रिएपछि पटक–पटक हुने चेकजाँचलाई हटाइएको भन्दै यात्रु तथा सामान ढुवानीलाई सहज बनाइएको समेत जनाएका छ्न।
‘कालो धन’ वैध गर्न खोजिएको आरोप अस्वीकार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री पौडेलले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव ‘कालो धन’लाई वैध बनाउने नियतले नभएको स्पष्ट पारे। उनले व्यक्तिहरूले कर तिरेर आफ्नो सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्था केही मुलुकले गरेको भए पनि नेपालले भने यस्तो प्रस्ताव सावधानीपूर्वक अघि बढाइरहेको समेत उल्लेख गरेका छ्न।
“हामीले ल्याएको कानुन बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न हो, यो ग्रे लिस्टबाट नेपाललाई बाहिर निकाल्न सजिलो प्रयास पनि हो,” मन्त्री पौडेलले भने।
भारतमा बसेका नेपालीका लागि पनि यो ठुलो राहत हुन सक्छ लाखौं नेपाली विभिन्न पेसामा भारतमा रहँदै आएका लाखौं नेपाली मजदुर तथा श्रमिकहरूलाई भन्सारमार्फत कानुनी रूपमा र सहज तरिकाले रकम ल्याउन मिल्ने भएपछि उनीहरूका लागि यो व्यवस्था राहतको रूपमा आएको देखन सकिन्छ विगतमा भन्सार र सुरक्षाका विभिन्न अड्चनका कारण कठिनाइ व्यहोर्दै आएका नेपाली अब न्यूनतम झन्झटमा सीमापार गर्न सक्ने छ्न ।