काठमाडौ – रूपन्देही जिल्ला अदालतले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई १ करोड रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासले उपलब्ध प्रमाणका आधारमा लामिछानेलाई हाल निर्दोष ठहर गर्न नमिल्ने ठहर गर्दै धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
सहकारी ठगी र संगठित अपराधको आरोपमा मुद्दा दायर भएपछि लामिछानेले गएको बुधबार अदालतमा हाजिर भई बयान दिएका थिए। बयानपछि बिहीबारदेखि सुरु भएको थुनछेक बहस आइतबारसम्म चलेको थियो। रवि लामिछानेका कानूनी प्रतिनिधिहरूले बचाउ बहस गरेपछि सरकारी वकिल र जाहेरवालाले जवाफी बहस प्रस्तुत गरेका थिए।
सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा लामिछानेसहित २२ जनामाथि पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको छ। उनीहरूले सहकारीको ५५ करोड ५९ लाख ८३ हजार ८४२ रूपैयाँ गैरकानुनी रूपमा अर्कै कम्पनीमा लगेर ठगी गरेको आरोप लगाइएको छ।
यसअघि कास्की र काठमाडौँ जिल्ला अदालतहरूले पनि सहकारी ठगी अभियोगमै क्रमशः ६५ लाख र ६० लाख धरौटीमा लामिछानेलाई रिहा गरेका थिए। अब रूपन्देहीको धरौटीसहित लामिछानेको धरौटी रकम २ करोड २५ लाख रूपैयाँ पुगेको छ।
चितवन र पर्सा जिल्लाका सहकारी ठगी प्रकरणमा समेत मुद्दा दर्ता भइसकेको हुँदा ती स्थानमा पनि लामिछानेले कानूनी प्रक्रिया सामना गर्नुपर्नेछ।
