काठमाडौं । सत्तारूढ दल एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिकाबाट नभई संसदबाट पारित कानुनमार्फत हुनुपर्ने बताएका छन् ।
ललितपुरमा शनिबार आयोजित आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ससम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले आफू संसदमा पुगेको मूल कारण नै सूचना प्रविधि लगायतका विषयमा कानुन बनाएर मात्र नियमन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट पारे ।
‘सबै पक्षलाई निर्देशिकाबाट नियमन गर्न सकिँदैन भन्नेमा म प्रष्ट छु,’ उनले भने, ‘यसका लागि संसदमा पुगेका विधेयक पास हुनुपर्छ । त्यो पास भएपछि मात्रै सरकारले नियमन सुरु गर्छ भन्ने लागेको थियो, तर निर्देशिकाबाटै काम सुरु भयो ।’
उनले सरकारले निर्देशिकाको आधारमा सामाजिक सञ्जालमाथि सुरु गरेको नियमन र सूचीकृत नभएका सञ्जाल बन्द गर्ने कदम लामो समय टिक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
नेपालमा सेवा दिने कम्पनीहरूलाई औपचारिक सम्झौतामा ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकारले यो प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध दीर्घकालीन नहुने उनको भनाइ थियो ।
‘प्रविधि हस्तान्तरण, लगानी लगायतबारे कानुन बनिसकेको छ । सूचना प्रविधि र साइबर अपराधसम्बन्धी कानुन बन्ने प्रक्रियामा छ,’ उनले थपे, ‘सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध लामो समय जानु हुँदैन, संसदबाट कानुन बनिसकेपछि मात्र नियमन हुनु पर्छ ।’
